अमेरिकी संसद में H-1B वीजा बिल पेश


By: Admin on: Tuesday,31 January 2017|15:42:49



अमेरिकी संसद में H-1B वीजा बिल पेश


अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के बाद उठाए गए सबसे बड़े कदमों में से एक H-1B वीजा बिल अमेरिकी संसद में पेश हो गया है. बिल के तहत H-1B वीजाधारकों के न्यूनतम वेतन को दोगुना करके एक लाख 30 हजार अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव है. भारतीय आईटी कंपनियों के लिए ये एक बुरी खबर है यही वजह है कि बिल पेश होने के बाद आईटी शेयर नीचे जा रहे हैं।


 
टीसीएस के शेयर 5.46 फीसदी, इंफोसिस के 4.57 फीसदी और विप्रो के 4.11 फीसदी गिरे. टेक महिंद्रा में 9.68 फीसदी, एचसीएल टैक्नोलॉजी में 6.25 फीसदी की गिरावट देखी गई. बीएसई का आईटी इंडैक्स 4.83 फीसदी गिरा.


अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में पेश इस बिल के चलते अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी मूल के कर्मचारियों की भर्ती कठिन हो जाएगी. भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग पर इसका खासा असर पड़ सकता है.


The High-Skilled Integrity and Fairness Act of 2017 नाम के इस विधेयक के पास होने के बाद उन कंपनियों को H-1B वीजा देने में तरजीह मिलेगी जो ऐसे कर्मचारियों को दो गुना वेतन देने के लिए तैयार होंगे. ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वेतन की श्रेणी भी खत्म करनी होगी. वेतन में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी लागू होने के बाद H-1B वीजा वाले कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों को भर्ती के लिए जरूरी अटेस्टमेंट प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी.


क्या है H-1B वीजा?
H-1B वीजा एक नॉन-इमीग्रेंट वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी एक्सपर्ट्स को अपने यहां रख सकती हैं. H-1B वीजा के तहत टेक्नोलॉजी कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों की भर्ती करती हैं. H-1B वीजा दक्ष पेशेवरों को दिया जाता है, वहीं L1 वीजा किसी कंपनी के कर्मचारी के अमेरिका ट्रांसफर होने पर दिया जाता है. दोनों ही वीजा का भारतीय कंपनियां जमकर इस्तेमाल करती हैं.





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